रिप4 अरब 31 करोड़ 80लाख खर्च होने के बाद भी नही दिखा विकास-
1 min readरफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज-
रिपोर्ट-कृपाशंकर योगी-महराजगंज-
4 अरब 31 करोड़ 80लाख खर्च होने के बाद भी नहीं बदली ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की तस्वीर सिर्फ कागजों तक सिमटा आदेश।
महराजगंज-जिले के 882 ग्राम पंचायतों में ओडीएफ से लेकर ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है लेकिन इससे न एक भी गांव सुंदर हुए और ना ही जिला पंचायत राज विभाग द्वारा कोशिश किया गया। हुक्मरानों के आदेश सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए।
देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के सीएम की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान को जमीन पर उतारने के लिए जोर आजमाइश जारी है। जनपद के 882 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है इनमें से 58 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की तैयारी है लेकिन हकीकत में कुछ और ही नजर आ रहा है। जबकि इस योजना के मध्य में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके बाद भी न तो किसी ग्राम पंचायत की तस्वीर बदली और ना ही किसी में जागरूकता आई। ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है ना तो गांव सुंदर हुए और ना ही इसकी कोशिश की जा रही है। जिला पंचायत राज विभाग का दावा हवा हवाई साबित हो रही है। जिला पंचायत राज विभाग के नेतृत्व में 2014 से अब तक 359838 व्यक्तिगत शौचालय बने हैं। इसके निर्माण में प्रत्येक लाभार्थियों को ₹12000 की दर से 4318056000 रुपए प्रोत्साहन राशि खर्च किया गया। इसके बावजूद अब भी सड़कों किनारे चारों ओर खुले में शौच से हो रही गंदगी का अंबार नजर आता है। गांव की गलियां भी गंदगी से भरी पड़ी है। ऐसे में एक बार फिर ओडीएफ प्लस योजना और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की मूल्यांकन किस आधार पर हो रही है यह बात किसी के गले नहीं उतर रही। योजना को मुकाम तक पहुंचाने के लिए डीएम,सीडीओ ने ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिया। सड़कों पर शौच करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहले दौर में पकड़े जाने पर उसके नाम से ग्राम पंचायतों में डुग्गी-मुनादी होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसके खिलाफ जुर्माना तय होगा। इसके बाद भी स्थिति नहीं बदली तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा लेकिन अभी तक 882 ग्राम पंचायतों में से कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। नतीजतन सड़कों पर स्वच्छ भारत मिशन का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रहा है। इसे रोक पाने में जिला पंचायत राज विभाग पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है और उनके सभी दावे फेल होते दिख रहे हैं।
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