भाकियू ने किसान हित के लिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन-

रफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज-
रिपोर्ट-जर्नलिस्ट-गुरूचरण प्रजापति-महराजगंज-

महराजगंज-यूपी-

भाकियू नेता राम अशीष जिला महासचिव के तत्वाधान में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन-

आज शुक्रवार 24/11/2023 को भारतीय किसान यूनियन के महासचिव महराजगंज के तत्वाधान में आयोजित किया गया किसान पंचायत-

किसान पंचायत में महामहिम राज्यपाल को उतर-प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महराजगंज के माध्यम से सौपा ज्ञापन-

महासचिव ने ज्ञापन में बताया कि किसानों द्वारा पराली जलानें के सन्दर्भ में महराजगंज जनपद के सैकड़ों किसानों से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.जोकि घोर निंदनीय है.

वायु प्रदूषण कि रोक थाम के लिए सिर्फ धान कि पराली जलाना किसानों का जुर्म नहीं है बल्कि बड़े-बड़े कल-कारखानों से निकलने वाले जहरीली धूंआ बड़ी-बड़ी चिमनियों
से निकलने वाले धुएं भी जिम्मेदार हैं-

जनपद-महराजगंज में धान की पराली जलाने के जुर्म में अब तक लगभग सैकड़ों से अधिक गरीब किसानों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गयी तथा निर्दोष किसानों के उपर जनपद में किसानों पर लगभग 262500रू /का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है.

जुर्माना वसूली के क्रम में राजस्व द्वारा अलग-अलग किसानों से कुल मिलाकर लगभग 102500रु./-राजस्व के रूप में वसूल की गयी है जो कि काफी निंदनीय है।

वायु प्रदुषण की रोकथाम करना आवश्यक है परन्तु वायु प्रदुषण रोकने का विकल्प सिर्फ धान के खेतों की पराली अवशेष जलाने से रोकने मात्र पर संभव प्रतीत नहीं होती है।

किसानों को अपने खेतों से धान की पराली अवशेष जलाना किसानों की मजबूरी है।
कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसान बेबस,लाचार है,किसान दयनीय हालतों से गुजर रहा है,

भाकियू ने ज्ञापन सौंपते हुए किसान हित के लिए प्रमुख मांगे रखी-

1-किसानों को पराली जलाना अपराध की श्रेणी में न रखा जाय,सरकारी तौर पर संसाधन सहित समुचित उचित प्रबन्ध किया जाय।

2-किसानों के खेतों से प्राप्त पराली अवशेष को सरकारी तौर पर खरिदारी की जाएं

3.यह कि महराजगंज जनपद में पराली जलाने के जुर्म में आरोपित किये गये सैकड़ों से अधिक किसानों के उपर लगे मुकदमें को त्तकाल प्रभाव से वापस लिया जाय।

4.यह कि किसानों पर भारी लगे जुर्माने को समाप्त करते हुए,निर्दोष किसानों से वसूल की गयी धनराशि किसानों को त्तकाल वापस दिलायी जाय।

5.उ०प्र० सरकार किसान हित को देखते हुए पराली संबंधित किसानों पर कार्यवाही करने के आदेश फरमान को वापस लिया जाय,जो कि किसान हित में आवश्यक है।

6.सरकार द्वारा धान की पराली का उचित मूल्य लगाकर सरकारी धान के क्रय केन्द्रों अथवा सरकारी गौशालों पर पराली का समुचित मूल्य लगाकर किसानों को पराली को खरीदी जाय। जिससे किसान के आय में वृद्धि हो सके और पराली का उचित प्रबन्धन हो सके।

महासचिव ने रफ़्तार इंडिया न्यूज़ संवाददाता गुरूचरण प्रजापति से बात कर बताया कि उपरोक्त मांगों को पूर्ण करना जनहित में अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है-
इसपर सरकार त्तकाल प्रभाव से लागू.किया जाए-

रफ़्तार इंडिया न्यूज़-महराजगंज-